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|| A warm welcome to you, for visiting this website - RAMESH KHOLA || || "बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच अर्थात दुष्ट के सिवाय कुछ नहीं है"- चाणक्य ( कौटिल्य ) || || "पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जप से पाप दूर होता है, मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता" - चाणक्य (कौटिल्य ) || || "एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए, उसे जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए" - चाणक्य (कौटिल्य ) || || "कुमंत्रणा से राजा का, कुसंगति से साधु का, अत्यधिक दुलार से पुत्र का और अविद्या से ब्राह्मण का नाश होता है" - विदुर || || सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास - गोस्वामी तुलसीदास (श्रीरामचरितमानस, सुंदरकाण्ड, दोहा संख्या 37) || || जब आपसे बहस (वाद-विवाद) करने वाले की भाषा असभ्य हो जाये, तो उसकी बोखलाहट से समझ लेना कि उसका मनोबल गिर चुका है और उसकी आत्मा ने हार स्वीकार कर ली है - रमेश खोला ||

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06 April 2014

Google Chrome

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Google Chrome is a freeware web browser developed by Google. It used the WebKit layout engine until version 27 and, with the exception of its iOS releases, from version 28 and beyond uses the WebKit forkBlink. It was first released as a beta version for Microsoft Windows on September 2, 2008, and as a stable public release on December 11, 2008.
                                                                          - Wikipedia, the free encyclopedia




02 April 2014

HTET 2013 Case



HTET-2013 pass JBT Bharti case--
             High Court ne order diya ki sbi petitioner ye affidavit dakhil kro ki ve Oct. 2008+July 2009+Dec. 2009+ Nov. 2011 me huye kisi bhi STET/HTET Exam me shamil nahi huye thye yani Exam nahi diya tha. Uske baad sbi Affidavit ko DSE/HBSE verify krega ki kisi ne jhutha affidavit to nahi diya. Jo Petitioner 2008+2009+2011 me huye kisi bhi STET/HTET me shamil huye thye ya shamil ho skte thye ya fail ho gye thye ve sbi bharti se 99% out honge. Yani provisional Interview wale sbi 99% bharti se bahar honge.

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November .2015 updates  
               हाई कोर्ट में MA 2 न वाले केस की सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान किन्ही चयनित उम्मीदवारो द्वारा पार्टी बनने के लिए लगाई गई याचिका कोर्ट द्वारा स्वीकार करने के कारन इस केस की सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी। साथियो सरकार आज पूरी तैयारी के साथ आज हर हाल में केस का निपटारा करवाना चाहती थी । आज DSAG श्री हरीश राठी जी एवम् सभी अधिकारियो की पूरी टीम आज कोर्ट में उपस्थित थी। CFSL के निदेशक एवम् कंप्यूटर प्रोग्राम्मर सविता अंचित भी कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन किन्ही ने इस केस में पार्टी बनने की याचिका लगा दी । जिस कारन अब केस 16 नवंबर 2015 को सुना जायेगा।

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FOR NEXT UPDATES - WAIT PLZ

30 March 2014

Colgate1995-2012


कोलगेट 1995 मे :- साधारण पेस्ट मे नमक होता है
जो दातों को खराब कर देता है .. इस्तेमाल कीजिये साल्ट फ्री कोलगेट |
वही कोलगेट 2012 मे :- क्या आपके टूथपेस्ट मे नमक है ? कोलगेट एक्टिव साल्ट मे नमक है |

सच मे ये सब विदेशी कंपनियाँ हमे सिर्फ मुर्ख समझती है |

19 March 2014

2000 Batch JBT Promotion Case

आज ( 19/03/2014 ) हाईकोर्ट में 2000 में नियुक्त जेबीटी अध्यापको की पदोन्नति केस cocp 2359/2013 की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सरकार ने जज के.कन्नन के भर्ती रद्द करने के फैसले की कापी पेश की इस पर जगबीर मलिक ने डबल बैंच की स्टे आर्डर की कापी पेश करते हुए कहा कि जब तक कोई निर्णय नही आ जाता तब तक इनको पदोन्नति से वंचित रखना गलत ह।  कोर्ट ने दोनो पक्षो को सुनकर मामले की अगली तारीख 12/09/2014 लगाई।
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Promotion Case

Promotion Order Letter

07 March 2014

Full-form of Words SQ , TQ , PQ

1. school questionnaire    =  स्कूल प्रश्नावली

Example:



2.  Teacher questionnaire  =  शिक्षक प्रश्नावली

Example :



3.   Pupil questionnaire       =  छात्र प्रश्नावली

Example:


26 February 2014

RAMESHKHOLA


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            खबर आपके काम की 


........................................
                    एंड्राइड मोबाइल यूजर के काम के कोड*
कोड का इस्तेमाल आप आपने रिस्क पर कर सकते है 
1. Phone Information, Usage and Battery – *#*#4636#*#*

2. IMEI Number – *#06#

3. Enter Service Menu On Newer Phones – *#0*#

4. Detailed Camera Information –*#*#34971539#*#*

5. Backup All Media Files –*#*#273282*255*663282*#*#*

6. Wireless LAN Test –*#*#232339#*#*

7. Enable Test Mode for Service –*#*#197328640#*#*

8. Back-light Test – *#*#0842#*#*

9. Test the Touchscreen –*#*#2664#*#*

10. Vibration Test –*#*#0842#*#*

11. FTA Software Version –*#*#1111#*#*

12. Complete Software and Hardware Info –*#12580*369#

13. Diagnostic Configuration –*#9090#

14. USB Logging Control –*#872564#

15. System Dump Mode –*#9900#

16. HSDPA/HSUPA Control Menu –*#301279#

17. View Phone Lock Status –*#7465625#

18. Reset the Data Partition to Factory State – *#*#7780#*#*

     *उक्त कोड का इस्तेमाल आप आपने रिस्क पर कर सकते है । 
 ब्लॉग ओनर की कोई जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं है 

12 February 2014

TEACHER UNITY

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राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ,हरि
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की प्रदेशाध्यक्ष श्री तरुण सुहाग के नेतृत्व में आज 13 जून (वीरवार) को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पीके दास जी के साथ जेबीटी शिक्षकों से जुड़े 3-4 प्रमुख मुद्दों व समस्याओं पर बैठक हुई, जिसका निष्कर्ष इस प्रकार है 

1. बैठक में संघ ने सबसे पहले प्रमुखता से अंतर-जिला स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। जिस पर एसीएस महोदय ने बताया कि पहले कैडर सैटलमेंट की समस्या हल की जाएगी और सामान्य स्थानांतरण होंगे और फिर पॉलिसी के तहत अंतर-जिला स्थानांतरण भी किया जाएगा।
2. संघ द्वारा सामान्य स्थानांतरण में एनिवेयर, पेंडिंग ग्रीवेंस सहित अन्य इच्छुक जेबीटी को शामिल करने की मांग उठाने पर एसीएस महोदय ने कहा कि वे इससे सहमत हूँ और सितम्बर-2019 तक जिनके 3 साल पूरे होंगे उन सबको भी इस जून माह में सामान्य स्थानांतरण में स्वेच्छिक रूप से भाग लेने का मौका देंगे। इससे एनिवेयर, पेंडिंग ग्रीवेंस व अन्य इच्छुक जेबीटी को राहत मिल जाएगी। विभाग इस समय रेशनेलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है और जल्द ये प्रक्रिया पूरी होने को है।
3. संघ द्वारा कई विषयों की जेबीटी से टीजीटी लंबित पदोन्नतियों का मुद्दा उठाने पर एसीएस महोदय ने कहा कि वे ऊपर के कैडर से प्रमोशन प्रक्रिया करने का कार्य कर रहे है। संघ ने जेबीटी से टीजीटी संस्कृत पदोन्नत हुए शिक्षकों को जल्द स्टेशन आबंटित करने और ऑनलाइन रिलीविंग-जोइनिंग करवाने की मांग की ताकि जेबीटी के कुछ और पद बढ़े जिस पर एसीएस महोदय ने कहा कि नवपदोन्नत टीजीटी संस्कृत को जल्द स्टेशन आबंटित होंगे।
4. संघ द्वारा माता-पिता आदि के ईलाज के मेडिकल क्लेम में कुछ जिलों में आय प्रमाणपत्र आदि मांग कर परेशान करने का मुद्दा उठाने पर एसीएस महोदय ने कहा कि आगामी 2-3 महीने में ये कार्य ऑनलाइन किया जाएगा जिसमें शिक्षकों को सिर्फ अपने मेडिकल बिल व अन्य डॉक्युमेंट ऑनलाइन सबमिट कर देने के बाद कोई परेशानी नहीं आयेगी और तुरन्त क्लेम पास हो सकेगा। समय की बचत भी होगी और उन्हें भटकना भी नहीं पड़ेगा।
साथियों, मौलिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त निदेशक महोदय के अगले सप्ताह में जॉइन करने की सम्भावना है और शेष 2-3 अधिकारी भी अवकाश पर है इसलिए प्रक्रिया में थोड़ी देर हो रही है। संघ जल्द ही मुख्यमंत्री महोदय से मिल कर अपनी मांगे व समस्याओं को रखेगा व प्रक्रियाओं को तेजी से निपटाने का आग्रह करेगा। संघ जल्द कार्य हेतु निरन्तर प्रयासरत है।   #C&P

09 February 2014

2000 Batch JBT Scam

जेबीटी भर्ती : गले की फांस बना एकल मेरिट सूची बनाना

चार मार्च को होनी है मामले की सुनवाई, सरकार ने मांगा था एक माह का समय

   हाईकोर्ट ने 13 साल से नौकरी कर रहे जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेंड) शिक्षकों की नियुक्ति पिछले माह रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने एकल मेरिट सूची बनाने का प्रदेश सरकार को आदेश दिया था। सरकार के लिए अब हाईकोर्ट में जबाव देना गले की फांस बना हुआ है। सरकार ने एक माह का समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी। विजय कुमार एवं अन्य की ओर से दाखिल इस केस में हरियाणाा सरकार को पार्टी बनाया था।

हाईकोर्ट ने करीब 13 साल बाद फैसला दिया-
     इसी मामले मे सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद जहां पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला दस-दस साल की सजा काट रहे हैं। वहीं अब जेबीटी शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट में जबाव देना है। मैरिट के आधार पर सूची बनाकर हाईकोर्ट में देनी है। लेकिन इसेलेकर सरकार असमंजस में हैं। जो जेबीटी अध्यापक लगे हुए हैं
सरकार इस लिस्ट को सही मानती है तो इसका सीधा फायदा पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला सहित केस में फंसे सभी लोगों को होगा। यदि दोनों लिस्टों की
स्क्रीनिंग कर एकल मैरिट सूची बनाती है तो इसमें 500 से 600 नौकरी कर रहे
टीचर बाहर हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव होने के कारण सरकार किसी को नाराज भी नहीं करना चाहती। सरकार को किस तरह इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है। इसी आधार पर काननूी राय
ली जा रही है।

       एससी-बीसी वर्ग की याचिका -
           सुरेश द्रविड़ ने बताया कि एससी व बीसी वर्ग के टीचर हाईकोर्ट में अपनी अलग से याचिका डालेंगे। इस बारे में उनकी पहले भी बैठक हो चुकी है। उनका कहना है कि वे अपनी पैरवी अलग से करेंगे। उनका कहना है कि भर्ती के दौरान नुकसान एससी व बीसी वर्ग को ज्यादा हुआ है। सीबीआई ने अपने फैसले में कई जगह इसका उल्लेख किया किया है। भर्ती में हुई थी धांधली भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली हुई। यही हाईकोर्ट और सीबीआई कोर्ट के फैसले में इसका विस्तार से जिक्र किया गया है। पहली वाली लिस्ट में जिन उम्मीद्वारों के नंबर कम थे, दूसरी लिस्ट में उनके नंबर बढ़ा दिए गए पहले की लिस्ट में सतबीर के इंटरव्यू के 7 नंबर लगे हुए थे। लेकिन दूसरी लिस्ट में उसके 17 नंबर लगा दिए। इसी तरह शारदा के सात नंबर की जगह 13 नंबर, प्रदीप के 7 की जगह 18 नंबर और घनश्याम के 7 की जगह 17 नंबर इंटव्यू में लगाए हुए हैं। सीबीआई कोर्ट ने अपने फैसले में भी इसका जिक्र किया है। इसके अलावा भिवानी जिला में 60 पोस्टें थी, इसके लिए 335 उम्मीद्वारों ने आवेदन किया। यहां पर 60 पोस्ट होने के बावजूद 312 टीचर लगा दिए। करनाल जिला में 384 पोस्टे थी, इसके लिए 408 ने आवेदन किया था। लेकिन यहां पर १४६ टीचर लगाए। इस तरह भर्ती में खूब धांधली की गई। धांधली के कारण बीसी ए के उम्मीद्वारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस श्रेणी में से काफी जनरल मैरिट में आ सकते थे। लेकिन उनके इंटव्यू में कम अंक लगाकर उन्हें मेरिट सूची से बाहर कर दिया।

सरकार ले रही सलाह- भुक्कल
           "हाईकोर्ट ने जवाब दायर करने लिए एक माह का समय दिया है। इस मसले परल सरकार कानूनी सलाह ले रही है। ज्यादातर टीचर ओवरेज हो चुके हैं। उनका भी ध्यान रखा जाएगा। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही हाईकोर्ट में जबाव दिया जाएगा।" --
                                                                                                                  गीता भुक्कल,
                                                                                                              शिक्षा मंत्री हरियाणा
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26 January 2014

RTI : Important Judgment CWP No. 20566 of 2008 ( Punjab & Haryana High Court )

CWP No. 20566 of 2008, date of Judgment 08-12-2008 

RTI Activist es Judgment ko ek bar jarur paden. 

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA
AT CHANDIGARH
C.W.P. No. 20566 of 2008
Decided on : 08-12-2008
State Bank of India
....Petitioner
VERSUS
Central Information Commissioner and another
....Respondents
CORAM:-HON'BLE MR. JUSTICE HEMANT GUPTA.
HON'BLE MR. JUSTICE NAWAB SINGH.
Present:- Mr. Vikas Chatrath, Advocate
for the petitioner.
HEMANT GUPTA, J
The challenge in the present writ petition is to the order dated
07.10.2008 (annexure P-7) passed by Central Information Commissioner,
directing the petitioner to provide the marks obtained by the selected
candidate under various heads; the marks obtained by respondent No.2
(hereinafter referred to as the 'applicant') under various heads and the
marks secured by the applicant during the last four years, if any, for the
performance.
The applicant was considered for promotion as Security
Officer from Middle Management Grade Scale-III (for short 'MMGS-III')
to Senior Management Grade Scale-IV (for short 'SMGS-IV') in
the promotion year 2006-2007. The applicant sought the following
C.W.P. No. 20566 of 2008 - 2 -
information on 20.06.2007 under the Right to Information Act, 2005
(hereinafter referred to as 'the Act'):-
1. The policy/criteria adopted by the Bank for inclusion in
the zone of Selection and promotion of Security
Officers from MMGS-III to SMGS-IV for the
promotion year 2006-2007.
2. For the sake of transparency, please advise me the
score of my last five years performance like the
prevailing practice of advising the test performance to
general cadre officers.
3. My shortcomings, if any, which had formed the basis of
excluding my name from the list of the last year
promotions.”
The petitioner has been granted information in respect of the
policy criteria adopted by the petitioner. However, the following
information ordered by the Central Information Commissioner is disputed
by the petitioner in the present writ petition.
"1. The marks obtained by the last selected candidate under
various heads (without disclosing the name).
2. The marks obtained by the appellant under various heads.
3. If some marks have been prescribed for the performance,
the marks secured by the appellant during the last four
years against the performance.”
Learned counsel for the petitioner has vehemently argued that
such information was not sought by the applicant in his application under
the Act and that the information sought is exempted from disclosure in
terms of Section 8 (1) (e) and (j) of the Act.
C.W.P. No. 20566 of 2008 - 3 -
Having heard learned counsel for the petitioner, we do not
find any merit in the present writ petition. The applicant has sought
information for the sake of transparency and the shortcomings of the
applicant. Such information is sought in respect of the selection of the
applicant for promotion to SMGS-IV. Obviously, the shortcomings can
be assessed only in reference to other eligible candidates. The marks
obtained by the applicant or other candidates would lead to disclosure of
the shortcomings, if any, suffered by the applicant during the process of
selection. Thus, the directions given by the Central Information
Commissioner to disclose the marks obtained by the applicant and other
candidates under the various heads, is the one which has been sought by
the applicant by way of his application under the Act.
Before considering the argument raised by the petitioner
claiming exemption from disclosure of information, reproduction of the
relevant provisions is necessary.
Section 2. Definitions-In this Act, unless the context
otherwise requires:-
xxx xxx xxx
(h) “public authority” means any authority or body or
institution of self-government established or constituted-
(a) by or under the Constitution;
(b) by any other law made by Parliament;
(c ) by any other law made by State Legislature;
(d) by notification issued or order made by the
appropriate Government and includes any-
(i) body owned, controlled or substantially
financed;
(ii) non-Government organisation substantially
financed,
C.W.P. No. 20566 of 2008 - 4 -
directly or indirectly by funds provided by the
appropriate Government;
8. Exemption from disclosure of information:
xxxx xxxx xxxx
(e) information available to a person in his fiduciary
relationship, unless the competent authority is satisfied
that the larger public interest warrants the disclosure of
such information;
xxx xxx xxx xxx
(j) information which relates to personal
information the disclosure of which has no relationship
to any public activity or interest, or which would cause
unwarranted invasion of the privacy of the individual
unless the Central Public Information Officer or the
State Public Information Officer or the Appellate
Authority, as the case may be, is satisfied that the larger
public interest justifies the disclosure of such
information:
Provided that the information which cannot be
denied to the Parliament or a State Legislature shall not
be denied to any person.
Firstly, we will consider the argument of the petitioner in
respect of exemption falling within the scope of Section 8 (1)(e) of the
Act. The exemption is in respect of information available “to a person in
his fiduciary relationship”. The question is whether the person mentioned
in Clause 'e' is referable to the public authority under Section 2(h) of the
Act and what information can be said to be part of fiduciary relationship,
not liable to be disclosed. In our opinion, the person in Section 8(1)(e)
is not synonymous with public authority which is as defined in Section 2
(h) of the Act. A person as contemplated under Section 8(1)(e) of the Act
will be an officer of a public authority who derives some information
in the course of his duties for the public authority. It can be a senior
functionary of the public authority in whom a junior official confides;
C.W.P. No. 20566 of 2008 - 5 -
can be an information from third party to an officer of authority and such
other information disclosed/acquired by him. It is such information which
exempted from disclosure. The person under the General Clauses Act,
can include a juristic entity but the person under Section 8(1)(e) is not
such juristic entity. If the legislature intend to prohibit disclosure of
information available to the public authority, it could have very well used
the word 'public authority' in lieu of person. But the use of word 'person'
in Clause 'e' connote that the information which has come to the
knowledge of a man or woman in confidence alone is sought to be
exempted. The other aspect is what information can be said to be
available in fiduciary relationship. It is difficult to imagine any
information which comes to public authority on account of fiduciary
relationship. A juristic entity such as the public authority carries out its
affairs in accordance with established procedures. In normal
circumstances, all orders, commands, directions, affairs and actions are
expected to be written. Similarly, a public authority will act on
information received in writing. It is needless to say that the information
effecting the sovereignty and integrity of India by the security forces etc.
is not part of Clause 'e', as such information is part of Clause 'a' itself.
Therefore, it is apparent that the information available to public authority
cannot be said to be information available to a person in his fiduciary
relationship.
The fiduciary relationship is relationship subsisting between
two persons reposing trust and confidence in the other. A fiduciary
relationship encompasses the idea of faith and confidence and is generally
C.W.P. No. 20566 of 2008 - 6 -
established only when the confidence given by one person is actually
accepted by the other person. Mere respect for another individual's
judgment or general trust in his or her character is ordinarily insufficient
for the creation of a fiduciary relationship. Their duties of a fiduciary
include loyalty and reasonable care of the assets within custody. All of
the fiduciary's actions are performed for the advantage of the beneficiary.
The examples of fiduciary relations are those existing between attorney
and client, guardian and ward, principal and agent, executor and heir,
trustee and cestui que trust, landlord and tenant etc.
The information sought by the applicant is in respect of
selection of process conducted by public authority to fill a public post.
The conduct of selection of process and the marks obtained cannot be said
to be available to a public authority as in fiduciary relationship exempted
from disclosure under Section 8(1)(e) of the Act.
The argument that information claimed is personal
information, the disclosure of which has no relationship to any public
activity or interest is again mis-conceived. The applicant has sought
information in respect of performance of the candidates for the public
post. The information sought is not personal information. The medical
history of the candidate, the assets owned by the candidate, or such other
details which are personal to him can be said to be part of personal
information. But the marks obtained by candidates to determine the merit
of a candidate for the public post, thus cannot be said to be personal
information. The petitioner is bound to maintain the record of the
selection process so as to instill confidence of all the candidates.
C.W.P. No. 20566 of 2008 - 7 -
The marks obtained by each of the candidate cannot be said to
be a personal information which would cause any unwarranted invasion of
the privacy of the individual. Therefore, we do not find any merit in the
said argument.
We do not find that disclosure of such information is
exempted from disclosure under Section 8 of the Act.
Consequently, we do not find any merit in the present writ
petition . The same is dismissed in limine.
(HEMANT GUPTA)
JUDGE
8th December 2008. (NAWAB SINGH)
MONIKA/sanjeev

09 January 2014

Selection criteria for 3206 Jbt teachers

JBT TEACHER BHARTI  2000 :-

The Selection criteria for 3206 Jbt teachers was 
adopted -

10+2                        =       35
D.Ed                         =       35
BA/BSc/BCom            =        3
MA/MSc/MCom          =        2
experience                 =        5  
  Interview                 =       20
Total  Marks               =      100

C.W.P. No.14018 of 2000
Date of Decision. 08.01.2014
THE HIGH COURT FOR THE STATES OF PUNJAB AND HARYANA at CHANDIGARH
     court has given direction to haryana govt that govt shall prepare a new merit list for 3206 JBT Post .The State shall prepare a single merit list containing marks obtained out of 80% for academic qualification, experience and higher qualification and marks as originally assigned in the interview that would
apply all the norms including the reservations to be applied for various categories for the number of vacancies that existed. From out of such a list, a cross checking shall be done that candidates whom we have approved in the above paragraph figure as eligible candidates for selection. The list will be carried out through for selection of the remaining number of candidates as they existed for filling up the existing vacancies.

My personal view :

Candidates whose marks have been reduced ( court decision list)  =221

Candidates whose marks have been reduced(remaining same as court decision list) =1729 

The candidates who Marks same in both the lists =123

Total Candidates whose selection is fair =221+1729+123=2073

Total post=3206

so 3206-2073=1133 candidates are affected 
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साथियो , यहां डाली गयी पोस्ट्स के बारे में प्रतिक्रिया जरूर करें , ताकि वांछित सुधार का मौका मिले : रमेश खोला

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